जयपुर। राजस्थान के प्रमुख टेक्सटाइल हब—पाली, बालोतरा और भीलवाड़ा में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब उद्योगों में प्रदूषण की निगरानी केवल सरकारी जांच तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सीईटीपी (CETP) व्यवस्था की वास्तविक परीक्षा भी शुरू हो गई है। पर्यावरण ऑडिट के दौरान कागजी दावों के बजाय जमीनी स्थिति पर विशेष फोकस किया जा रहा है।
प्रदूषित पानी छोड़ने वाले उद्योगों पर कार्रवाई का बढ़ा जोखिम
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी व्यवस्था को अब और अधिक मजबूत किया गया है। जांच के दौरान यदि प्रदूषित पानी की अवैध निकासी पकड़ी जाती है, तो संबंधित उद्योगों पर कार्रवाई का जोखिम काफी बढ़ जाएगा। बांडी और लूणी नदी क्षेत्र के साथ-साथ भूमिगत पाइपलाइन के जरिए प्रदूषित पानी छोड़ने वाले उद्योगों पर शिकंजा कसना प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जिस पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है। औद्योगिक कचरा यदि जल स्रोतों तक पहुंचता है, तो संबंधित इकाइयों की जवाबदेही तय की जाएगी।
थर्ड पार्टी पर्यावरण ऑडिट से बदला निगरानी का दायरा
टेक्सटाइल इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण की जांच को अधिक पारदर्शी और सख्त बनाने के लिए थर्ड पार्टी पर्यावरण ऑडिट की व्यवस्था लागू की गई है। इससे निगरानी व्यवस्था का दायरा बढ़ा है और सीईटीपी की कार्यप्रणाली की जांच भी महत्वपूर्ण हो गई है। नदी और भूजल प्रदूषण को रोकना इस समय प्रशासन और उद्योगों, दोनों के लिए बड़ी परीक्षा बना हुआ है।
उत्पादन के साथ पर्यावरणीय अनुपालन भी अनिवार्य
नए नियमों और कड़ी निगरानी के बीच अब उद्योगों के लिए केवल उत्पादन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय अनुपालन (Environmental Compliance) को भी प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करना होगा। टेक्सटाइल बेल्ट में उद्योगों के लिए नियमों का पालन और नियमित निगरानी दोनों का महत्व बढ़ गया है। ऐसे में पर्यावरणीय प्रदर्शन भी उद्योगों के संचालन और भविष्य के लिए अहम होता जा रहा है।
संवाददाता: ओम प्रकाश गोदारा