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अफीम नीति 2026-27: CPS पद्धति के किसानों को 5 साल का लाइसेंस, नई नीति की अधिसूचना जारी

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नई दिल्ली। अफीम पोस्त की खेती करने वाले किसानों के लिए फसल वर्ष 2026-27 की नई लाइसेंसिंग नीति जारी की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की ओर से जारी नीति में बिना चीरा लगाए पोस्त भूसा उत्पादन यानी CPS (सीपीएस) पद्धति के तहत लाइसेंस देने, किसानों की पात्रता और आगामी वर्षों में लाइसेंस जारी रखने के लिए उपज की शर्तें निर्धारित की गई हैं।

नई नीति के अनुसार, पहली बार CPS पद्धति के लिए पात्र घोषित किए गए किसानों को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए लाइसेंस जारी करने का प्रावधान है। इससे पात्र किसानों को खेती की योजना बनाने में लंबी अवधि की निश्चितता मिल सकेगी। हालांकि, लाइसेंस की पात्रता और उसे जारी रखने के लिए निर्धारित शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।

राजस्थान के इन जिलों में होती है लाइसेंसशुदा खेती

राजस्थान में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, बारां, उदयपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा और सलूंबर जिलों के अधिसूचित क्षेत्रों में अफीम पोस्त की खेती की अनुमति दी गई है। हालांकि, प्रत्येक जिले की सभी तहसीलों में खेती की अनुमति नहीं है; इसके लिए केंद्र सरकार की अधिसूचना में निर्धारित क्षेत्र और लाइसेंस की शर्तें लागू होती हैं।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी खेती

मध्य प्रदेश में मंदसौर, नीमच, रतलाम, आगर मालवा, उज्जैन, झाबुआ और राजगढ़ के अधिसूचित क्षेत्रों में खेती की अनुमति है।

उत्तर प्रदेश में बाराबंकी, लखनऊ, अयोध्या (फैजाबाद), शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली, गाजीपुर, मऊ और रायबरेली के अधिसूचित क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर और देहरादून जिलों में अधिसूचना के तहत कुछ प्रायोगिक स्थल निर्धारित हैं।

800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज की शर्त

नीति के मुताबिक, फसल वर्ष 2025-26 में CPS पद्धति के तहत कम से कम 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर औसत उपज देने वाले किसानों को पात्रता के दायरे में रखा गया है। वहीं, चीरा लगाकर खेती करने वाले ऐसे किसानों के लिए भी प्रावधान है, जिन्होंने 2025-26 में 3.0 से 4.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मॉर्फिन उपज (MQY-M) दर्ज की है।

वर्ष 2025-26 में CPS पद्धति के तहत 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम औसत उपज देने वाले किसान 2026-27 में खेती नहीं कर सकेंगे। हालांकि, उपलब्ध नीति विवरण के अनुसार, उनके लाइसेंस आगामी वर्षों के लिए सुरक्षित रहेंगे।

एक ही भूखंड पर 0.05 हेक्टेयर में खेती

नई व्यवस्था में प्रत्येक पात्र किसान को 0.05 हेक्टेयर क्षेत्र में एक ही भूखंड पर खेती की अनुमति देने का प्रावधान बताया गया है। इसके लिए पट्टे पर ली गई जमीन का उपयोग भी किया जा सकेगा, बशर्ते संबंधित नियमों और शर्तों का पालन किया जाए।

पुराने किसानों और वारिसों के लिए भी प्रावधान

नीति में कुछ पुराने किसानों को भी पात्रता देने के प्रावधान शामिल हैं। इनमें 1995-96 से संबंधित NDPS मामलों में 31 जुलाई 2026 तक न्यायालय से दोषमुक्त हुए किसान और मृत किसानों के पात्र वारिस शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, 1998-99 से 2002-03 के दौरान कम औसत उपज के कारण लाइसेंस से बाहर हुए किसानों के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अलग-अलग कट-ऑफ सूची निर्धारित किए जाने की जानकारी दी गई है।

2027-28 के लिए 900 किलोग्राम उपज का लक्ष्य

आगामी फसल वर्ष 2027-28 में लाइसेंस जारी रखने के लिए किसानों को फसल वर्ष 2026-27 में कम से कम 900 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर औसत उपज प्राप्त करने की शर्त बताई गई है। इस तरह नई नीति में अगले वर्ष की पात्रता को उपज के मानक से जोड़ने पर जोर दिया गया है।

ऑनलाइन जारी होगी पात्र किसानों की सूची

पात्र किसानों की सूची नारकोटिक्स ब्यूरो के ऑनलाइन पोर्टल पर जारी की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया भी ऑनलाइन माध्यम से पूरी किए जाने का प्रावधान बताया गया है। किसान आधिकारिक पोर्टल https://cbnonline.gov.in पर संबंधित सूचना और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

किसानों के लिए जरूरी बात: लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक गजट अधिसूचना में अपनी श्रेणी, उपज का मानक, राज्यवार कट-ऑफ और लाइसेंस की शर्तों की पुष्टि जरूर करें।

संवाददाता: ओमप्रकाश गोदारा

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