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राजस्थान पंचायत चुनाव: कहीं मतदान का बहिष्कार, तो कहीं मतदाताओं में उत्साह; स्थानीय मुद्दों पर ग्रामीणों की नाराजगी

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जयपुर/पाली। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दों को लेकर नाराजगी और चुनाव बहिष्कार की चेतावनियां सामने आ रही हैं। पाली जिले के कुछ गांवों में वार्ड परिसीमन को लेकर असंतोष की सूचना है, वहीं जोधपुर जिले के मंगल सिंह नगर में सरपंच पद के आरक्षण को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है।

मंगल सिंह नगर में आरक्षण को लेकर विरोध

जोधपुर जिले की सेखाला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मंगल सिंह नगर में सरपंच पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीणों का कहना है कि गांव की मतदाता सूची में ओबीसी वर्ग का कोई मतदाता दर्ज नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा और समस्या के समाधान की मांग करते हुए चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है।

पाली जिले में वार्ड परिवर्तन बना नाराजगी की वजह

पाली जिले के रानी पंचायत समिति क्षेत्र के डूठारिया और सोजत क्षेत्र के नापावास गांव में वार्डों के पुनर्गठन को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी की सूचना भी सामने आई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नापावास में वार्ड संख्या 1 को वार्ड संख्या 3 में बदले जाने से ग्रामीण असंतुष्ट बताए जा रहे हैं।

हालांकि, इन दोनों गांवों में मतदान के वास्तविक बहिष्कार और मतदान केंद्रों पर सन्नाटे की स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इसलिए इन दावों पर प्रशासनिक पुष्टि मिलने के बाद ही अंतिम जानकारी स्पष्ट होगी।

पहले चरण में 16 जिलों में मतदान

राजस्थान में 22 अक्टूबर 2026 को पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत 16 जिला परिषदों और 104 पंचायत समितियों के लिए मतदान कराया जा रहा है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक निर्धारित है। इस चरण में 85 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के पात्र हैं।

प्रशासन के सामने ग्रामीणों को मनाने की चुनौती

चुनाव बहिष्कार की चेतावनी देने वाले गांवों में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। वार्ड परिसीमन और आरक्षण जैसे स्थानीय मुद्दे ग्रामीण राजनीति में प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे में ग्रामीणों की आपत्तियों पर सुनवाई जरूरी है।

संवाददाता: ओम प्रकाश गोदारा

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