जयपुर। राजस्थान में मानसून की कमजोर बारिश और खरीफ की फसलों को हुए नुकसान के बीच प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 14 जिलों की 80 तहसीलों को गंभीर एवं मध्यम सूखाग्रस्त घोषित किया है। आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग की ओर से 24 और 25 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचनाओं के बाद यह फैसला सामने आया है।
सरकारी आकलन में बारिश की कमी, सतही और भूजल की उपलब्धता, फसलों की स्थिति तथा सूखे से जुड़े अन्य मानकों को ध्यान में रखा गया। घोषित 80 तहसीलों में से 69 को गंभीर और 11 को मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। संबंधित प्रावधान अधिसूचना जारी होने की तारीख से छह महीने तक प्रभावी रहेंगे।
जोधपुर, जालोर और बाड़मेर में सबसे ज्यादा असर
जारी जानकारी के अनुसार, जोधपुर जिले की 12 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित की गई हैं, जो प्रदेश में सर्वाधिक हैं। जालोर और बाड़मेर की 10-10 तहसीलें, बालोतरा की 9 तथा पाली की 8 तहसीलें भी सूची में शामिल हैं।
इसके अलावा डूंगरपुर, जैसलमेर और फलोदी की 7-7 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। बांसवाड़ा की 3, ब्यावर और चूरू की 2-2 तथा बीकानेर, नागौर और सिरोही की एक-एक तहसील को भी सूची में शामिल किया गया है।
किन जिलों की कितनी तहसीलें प्रभावित?
- जोधपुर: 12 तहसीलें
- बाड़मेर: 10 तहसीलें
- जालोर: 10 तहसीलें
- बालोतरा: 9 तहसीलें
- पाली: 8 तहसीलें
- डूंगरपुर: 7 तहसीलें
- जैसलमेर: 7 तहसीलें
- फलोदी: 7 तहसीलें
- बांसवाड़ा: 3 तहसीलें
- ब्यावर: 2 तहसीलें
- चूरू: 2 तहसीलें
- बीकानेर: 1 तहसील
- नागौर: 1 तहसील
- सिरोही: 1 तहसील
पश्चिमी राजस्थान में सूखे का गहरा असर
पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की कमी से खेती और जल उपलब्धता पर दबाव बढ़ा है। पाली, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर जैसे क्षेत्रों में कम वर्षा का असर खरीफ की फसलों पर पड़ा है। पानी की कमी से किसानों के साथ पशुपालकों की चिंता भी बढ़ी है।
जल संसाधन विभाग के 30 सितंबर तक के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में 1 जून से 30 सितंबर के बीच 350.83 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश 424.71 मिलीमीटर मानी गई। यानी राज्य में सामान्य से लगभग 17.4 प्रतिशत कम वर्षा हुई।
किसानों को केंद्र और राज्य सरकार से राहत की उम्मीद, सर्वे के बाद मिल सकता है मुआवजा
राजस्थान में 14 जिलों की 80 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने के बाद प्रभावित किसानों को केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। कम बारिश और खरीफ की फसलों को नुकसान के चलते किसान मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं। राज्य सरकार की ओर से कृषि नुकसान का सर्वे कराने के बाद राहत के कदम उठाए जाने की संभावना है।
संवाददाता: ओमप्रकाश गोदारा